Wartość produkowanych w Polsce części i akcesoriów motoryzacyjnych sięgnęła w 2018 r. poziomu 89,3 mld zł – podało Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). To rekordowy wynik, o 5,8 proc. lepszy niż rok wcześniej. Jednak nad sektorem, który odpowiada za 60 proc. całego polskiego eksportu motoryzacyjnego, zbierają się ciemne chmury.
Jeśli za trzy tygodnie Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez umowy, będzie on jednym z najbardziej poszkodowanych w polskiej gospodarce. Wielka Brytania należy bowiem do pięciu najważniejszych rynków dla polskich producentów części. Natomiast twardy brexit to powrót do pełnej kontroli na granicach, przywrócenie ceł, podwójne obowiązki homologacyjne. – Do tego dłuższe oczekiwanie na części i problemy z terminową realizacją zamówień, co spowoduje znaczący wzrost kosztów – ostrzega SDCM.
Według raportu Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów ACEA, Polska jest piątym po Niemczech, Belgii, Hiszpanii i Francji dostawcą części i komponentów motoryzacyjnych oraz samochodów do Wielkiej Brytanii. W 2018 r. wartość polskiego eksportu motoryzacyjnego na Wyspy sięgnęła 1,5 mld euro. To więcej niż kierowany tam eksport przemysłu motoryzacyjnego Włoch czy Holandii. Z kolei eksport Wielkiej Brytanii do Polski wart był 800 mln euro.
ACEA pokazuje w raporcie, jak bardzo branża samochodowa w UE oraz na Wyspach jest powiązana. W 2018 r. 51 proc. eksportowanych z Wielkiej Brytanii samochodów osobowych trafiło do klientów w krajach unijnych. Brytyjskie fabryki są przy tym mocno uzależnione od eksportu – przeszło co ósme produkowane na Wyspach auto jest wysyłane za granicę. Zarazem brytyjski import samochodów opiera się na autach produkowanych w UE – wśród wszystkich sprowadzanych do Wielkiej Brytanii samochodów, aż 85 proc. pochodzi z fabryk na terenie Unii. Podobnie jest z produkcją: z całego brytyjskiego importu komponentów wartego w 2018 r. 15,6 mld euro aż 79,7 proc. pochodziło z UE. Z kolei udział komponentów eksportowanych przez Wielką Brytanię na rynki unijne wynosił 60 proc.