Nieskrępowany handel
Jaki właściwie powinien być nieskrępowany, wolny handel? Czy powinien opierać się na zwiększaniu ułatwień i usuwaniu barier? Tworzeniu podstaw dla zdrowego biznesu, jak i stref wolnego handlu, opartych na rozszerzonej kooperacji w zakresie celnym? Wymianie informacji, honorowaniu wzajemnych przepisów, inspekcji, kwarantann, certyfikacji oraz akredytacji informacji statystycznych, zwiększaniu bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, transgranicznych procedur nadzoru, obniżania barier pozataryfowych? Poszukując złotego środka, gospodarka wolnorynkowa powinna opierać się na współpracy zgodnie z porozumieniami Światowej Organizacji Handlu (WTO, World Trade Organisation). A także - co ważne - udrażniać procesy.
Już Napoleon Bonaparte mawiał, że „Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu”. Dla nowych podmiotów wchodzących w transakcje handlowe zasady bezpiecznego biznesu będą miały ogromne znaczenie. Firmy, które na czas nie pomyślą o zabezpieczeniu swoich interesów, będą narażone na ogromne ryzyko finansowe, legislacyjne oraz rynkową utratę reputacji. Zdolność adaptacji do kolejnych zmian gospodarczych i legislacyjnych daje szansę na przetrwanie w odmiennym i zmieniającym się środowisku łączącym często różne unie celne. Wprowadzenie ujednoliceń prawnych pomoże pogodzić interesy wielu stron opartych na różnorodnej platformie legislacyjnej handlowego prawa międzynarodowego, ale co najważniejsze, przede wszystkim „podkręci” tempo handlu oraz zmniejszy ryzyko nadużyć gospodarczych.
Wiedza eksperta zobowiązuje
Klienci oczekują usprawnienia procesów w ramach customer support&services. Wiele firm prześciga się w tworzeniu zasad regulujących pracę z klientem. Rosną wymagania dotyczące zapewnienia zgodności z regulacjami, procedurami celnymi i handlowymi.
Prowadzenie polityki odpowiedzialnej społecznie oparte na świadomości posiadanej wiedzy eksperckiej i kompetencji kadr oraz stałym monicie procesów w łańcuchach dostaw ma na celu podwyższanie efektywności, bezpieczeństwa, jak i obniżanie ryzyka.
Projekty customs compliance koncentrują się na wdrożeniu procedur (np. posiadaniu systemu ewidencji transakcji handlowych i celnych, udokumentowaniu wypłacalności, zapewnieniu standardów bezpieczeństwa i ochrony). Przeprowadzaniu audytów transakcji, monitorowaniu i interpretowaniu przepisów prawa międzynarodowego, a także na analizie i wdrażaniu odpowiednich systemów zarządzania. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu jakością procesy są efektywniejsze, przejrzystsze i gwarantują najwyższe standardy obsługi klienta w obrocie na unijnym, jak i pozaunijnym obszarze celnym.