Od lat 60. XX wieku Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization, IMO) opracowuje program ograniczania negatywnego wpływu żeglugi na środowisko naturalne. 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie decyzja IMO w zakresie obniżenia maksymalnej dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie. Co to oznacza dla rynku frachtu morskiego? Odpowiedzi udziela Kierownik działu morskiego AsstrA w krajach bałtyckich i na Białorusi, Mikolas Tokarenko.
- Co czeka armatorów na początku 2020 roku?
W kwietniu 2018 r. 100 krajów członkowskich Międzynarodowej Organizacji Morskiej w głównej siedzibie organizacji w Londynie podjęło decyzję o obniżeniu maksymalnej dopuszczalnej zawartość siarki w paliwie, z jakiego korzystają statki morskie, z 3,5% do 0,5%. Decyzja ta została podjęta w kontekście pogarszającej się sytuacji ekologicznej na świecie. Sektor transportowy, a w szczególności statki morskie, negatywnie wpływają na środowisko naturalne ze względu na dużą ilość szkodliwych substancji, takich jak siarka i dwutlenek węgla emitowanych do atmosfery. Firmy żeglugowe muszą znaleźć rozwiązanie spełniające nowe wymagania IMO.
- Jakie opcje do wyboru mają armatorzy?
Pierwszym z nich jest modernizacja statków poprzez wyposażenie ich w specjalne filtry, tak zwane aparaty absorpcyjne. W takim przypadku można nadal stosować olej napędowy o wysokiej zawartości siarki jako paliwo. Negatywny wpływ na środowisko zostanie zmniejszony poprzez oczyszczenie spalin.
Drugą opcją jest przejście na paliwo o niskiej zawartości siarki. Na przykład skroplony gaz ziemny. W Europie statki używają już takiego paliwa. Podczas korzystania ze skroplonego gazu ziemnego dodatkowe urządzenia do przetwarzania nie są potrzebne. Konieczne jest jednak stworzenie infrastruktury do tankowania. W przypadku żeglugi morskiej jest to nowa i wciąż droga technologia.
- Czy rynek frachtu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego odczuje skutki technicznej adaptacji statków?
Obszar wodny Morza Bałtyckiego jest aktywnie wykorzystywany w żegludze. IMO ściśle monitoruje sytuację środowiskową w regionie. Morze Bałtyckie znajduje się w strefie kontroli emisji siarki SECA (Sulfur Emission Control Areas) od 2015 r. Zmniejszenie zawartości siarki w paliwie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.
Według badań szwedzkiego banku „SEB” do 2020 r. blisko 2 000 statków z całej floty handlowej, liczącej łącznie 60 000 statków, zostanie wyposażonych w aparaty absorpcyjne. Instalacja tak zwanych „płuczek” to czasochłonny i kosztowy proces. Jeśli niektórzy armatorzy pójdą tą drogą, przez pewien czas powstanie niedobór floty. Statki będą remontowane w stoczniach i nie będą obsługiwać regularnych rejsów. Biorąc pod uwagę możliwości produkcyjne istniejących producentów „płuczek”, w najbliższych latach będzie brakować gotowych produktów oczyszczających. Doprowadzi to do wyższych cen paliwa o niskiej zawartości siarki i spowoduje wzrost stawek transportowych z powodu wzrostu kosztów eksploatacji statków.
Proces redukcji emisji siarki nie jest jedynym czynnikiem wzrostu cen transportu. Brexit, wojna handlowa między USA i Chinami, spowolnienie wzrostu gospodarczego kluczowych krajów UE, takich jak Niemcy, również wpływają na sytuację gospodarczą, a w konsekwencji na koszty transportu. AsstrA-Associated Traffic AG trzyma rękę na pulsie i reaguje na zmiany na globalnej arenie geopolitycznej.